तक्रारींसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत रहिवाश्यांसाठी ज्या इमारती बांधल्या जातात, त्यांची एका वर्षातच पडझड सुरु होते.
कार्यालयात सांगितले जाते की, खासगी बिल्डरने तुमची बिल्डींग बांधली व सोसायटीच्या ताब्यात दिली,
आता त्याची देखभाल, दुरुस्ती तुम्ही बघा.
बिल्डरने केलेल्या निकृष्ट बांधकामाची तक्रार करण्यासाठी, इमारतींसंबंधी तक्रारींसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी होत आहे.
आरोपीनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
- विशेष तपास संघाने आरोपपत्रात म्हटले आहे.
कठुआ जिल्ह्याचे एसएसपी यांची बदली करण्यात आली.
पीडित मुलीचे कुटुंब, तिचे वकील, मदत करणारे सहकारी यांना सुरक्षा देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
शरण येण्याची वाट पहात आहात का ?
मुंबई बॉम्बस्फोट आरोपींप्रमाणे 25 वर्षानंतर थकलेले, म्हातारे झालेले आरोपी पकडणार का ?
- मुंबई हायकोर्ट सीबीआय, एसआयटीवर संतापले.
दोन्ही तपास यंत्रणांनी कोर्टाला सांगितले होते की, आम्हाला तपासाची दिशा सापडत नाही, यामुळे कोर्ट संतप्त झाले.
हत्याकांडा प्रकरणी भाजपाच्या माजी आमदार माया कोडनानी निर्दोष मुक्त झाल्या आहेत.
बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
गुजरात हायकोर्टाने निकाल दिला.
यांच्याविरोधात काँग्रेस व इतर विरोधीपक्ष महाभियोग प्रस्ताव आणणार आहेत.
89 खासदारांनी यासंदर्भातील नोटिसवर सही केली आहे.
तसेच उन्नावमधील बलात्कार प्रकरणी मुंबई, पुणे, सातारा व अनेक शहरांत निषेध मोर्चा काढण्यात आला.
बांद्रा, कार्टर रोड येथे हजारो नागरिकांनी घटनेचा निषेध केला. अनेक चित्रपट कलाकार हजर होते.
फर्ग्युसन कॉलेज येथे हजारो तरुण तरुणी सहभागी झाले होते. घोषणा दिल्या जात होत्या.
पोलिसांनी आरोपींना अटक करण्यास लावलेला वेळ, राजकारण्यांची दादागिरी याचा निषेध करण्यात आला.
मालेगाव पालिका रुग्णालयाच्या दुरवस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधींना खरोखरच जनतेचे प्रश्न सोडवायचे असतील तरच ते सुटू शकतात. न्यायालयाने कारवाई केली तरच सरकारी अधिकारी काम करतात.
सरकारी रुग्णालयांसाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेता येईल का ? हे पहाण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
मुठभर अतिरेक्यांना पकडण्यासाठी मोबाईल क्रमांकाला आधारकार्डाशी जोडण्याची सक्ती सरकार करत आहे. 120 कोटी जनतेला ही सक्ती का ?
बँक घोटाळे आधारकार्ड लिंकमुळे रोखता येतील हा सरकारचा दावा चुकीचा आहे. बँक अधिकारी व घोटाळेबाज यांचे साटेलोटे असते.
शिक्षण, सरकारी नोकरीत 1 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंजूर
सरकारने अध्यादेश काढला.
काँग्रेस राष्ट्रवादी, भाजपा शिवसेना सरकारने औद्योगिक कारणांसाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. काही काळाने त्यांचे आरक्षण बदलून बिल्डर, उद्योगपतींना विकल्या.
सर्वाधिक आरक्षण उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या काळात बदलले गेले. त्यांनी 40 प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला न घेता आरक्षण बदलले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे आरक्षण कोणी किती बदलले ?
राजेंद्र दर्डा - 504 हेक्टर
अशोक चव्हाण - 1453 हेक्टर
पतंगराव कदम - 9613 हेक्टर
नारायण राणे - 9146 हेक्टर
सुभाष देसाई - 10 हजार 429 हेक्टर
प्रत्येक प्रकरणात गैरवापर केला जातो, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
- मुंबई हायकोर्ट
क्लिपची चौकशी करा.
- आमदार अमित साटम यांचे पोलिसांना पत्र
शिवीगाळ ऐकू येत असलेला संभाषणाचा भाग एडिट करुन व्हायरल केल्याचा दावा अमित साटम यांनी केला आहे.
पैसे उकळण्यासाठी साटम यांनी धमकी दिल्याचा दावा पालिका अभियंत्यांनी केला आहे.
क्लिपमध्ये काय आहे ?
अंधेरीचे आमदार अमित साटम हे पालिका अधिकारी राठोड यांना शिवीगाळ करत आहेत व अधिकारी पवार हे फोन का उचलत नाहीत ? असे विचारत आहेत.
(शिवीगाळ असल्याने अॉडियोे क्लिप पाठवता येत नाही.)
यांचे सरकार व न्याय व्यवस्थेवर शंका उपस्थित करणारे पत्र -
सरकार व न्यायालयाने एकमेकांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. सरकार व न्यायालय एकत्र आले तर लोकशाही धोक्यात येईल.
उच्च न्यायालयाचे काही जज सरकारशी अति एकनिष्ठता दाखवत आहेत.
जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष प्रा. देविदास पंडागळे यांची मुलाखत घेण्यात आली.
कामगार युनियन स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय आहे ?
- खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून कामगार कायदे नीट पाळले जात नाहीत. असंघटीत कामगारांची अवस्था खूप वाईट असून त्यांना हक्क, अधिकार मिळत नाहीत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी युनियनची स्थापना करण्यात आली.
कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याची आपली पध्दत कोणती आहे ?
- कामगारांचे प्रश्न सोडविताना कंपनी व मालक यांचेदेखील नुकसान होणार नाही, हे पाहिले जाते. मालकांशी मध्यम मार्गाने चर्चा करुन कामगारांचे प्रश्न सोडविले जातात.
आपण मुळचे सामाजिक कार्यकर्ते आहात, जनतेचे प्रश्न कसे सोडविणार ?
- जनता आपल्या विभागातील प्रश्न समस्या आमच्याकडे घेऊन येत असते. त्या देखील आम्ही सोडविण्याचा प्रयत्न करत असतो.
ज्या विभागातील प्रश्न आहे, तेथे श्रमिकराजच्या बँनरखाली गट बनविण्यात येऊन पदाधिकारी नेमले जातात.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा प्रश्न अशा प्रकारे सोडविला आहे.
विरोधी पक्ष नेते रामाकृष्ण विखे पाटील यांनी एल्गार मोर्चाचा विषय मांडला. भिंडेंना अटक करण्याची मागणी केली.
जितेंद्र आव्हाड, वर्षा गायकवाड यांनी भिडेंना अटक करण्याची मागणी केली.
राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील कायदा सुव्यवस्थेवर बरेच बोलले, पण भिडेंचा विषय टाळला.
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवियत्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्यात येईल.
- मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देऊ नका, अशी याचिका मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली.
हे नामकरण केल्यास जिल्ह्यातील जातीय सलोखा, सामंजस्य नष्ट होईल. हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेण्यात आला आहे. धनगर समाजास खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला,
असे याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य सरकारने,
अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लावला.
मागण्या -
महिला मंडळ, बचत गट पोषण आहार पुरवतात, त्यांना 8 महिन्यांपासून सरकारने बीलाचे पैसे दिले नाहीत.
मुलांना रोज 7 रुपयांचा आहार द्यावा, असा केंद्र सरकारचा आदेश असताना राज्य शासन 5 रुपये प्रमाणे पैसे देत आहे.
मुंबईतील अंगणवाडी भाडे 5000 रुपये द्यावे, असा केंद्राचा आदेश असूनही राज्य शासनाने अनेक महिन्यांपासून पैसे दिले नाहीत.
राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांना लिखाणाचे साहित्य (रजिस्टर्ड, अहवाल फॉर्म) पुरवले नाहीत.
राज्य सरकार बालकांना फक्त 100 ग्रँमचा आहार देते. त्यांना जास्त आहार पुरवणे आवश्यक आहे.
बालकांचे कुपोषण, बालमृत्यूची जबाबदारी शासन स्विकारत नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले जाते.
तक्रार करण्याचा पालकांना अधिकार आहे. कोणत्याही शाळेत 25 टक्के पालक एकत्र येऊन तक्रार करु शकतात. (पूर्वी हा अधिकार फक्त पालक शिक्षक संघटनांनाच होता.)
शाळेतील अतिरिक्त खरेदी पालकांना बंधनकारक नाही.
- सरकार वटहुकूम काढणार
हायवेजवळ शासकीय शारिरीक शिक्षण महाविद्यालयचे ग्राऊंड असून येथे भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, उपनगर कार्यालये आहेत.
या मैदानावर दरवर्षी जिल्हा पातळीच्या (मुंबई), विभागीय पातळीच्या ( पालघर, ठाणे, मुंबई) मैदानी स्पर्धा होत असतात.
स्पर्धेसाठी शाळा, कॉलेजमधून शेकडो मुले, मुली येतात. त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. स्वच्छतागृह, चेंजिंग रुम सुविधा नाही. पुरुष व स्त्री साठी फक्त एक - एक स्वच्छतागृह आहे.
शेकडो स्पर्धकांची मोठी गैरसोय होते.
एकीकडे शासन क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे आहे आणि दुसरीकडे स्पर्धकांना मुलभूत सुविधा मिळत नाहीत.
उपनगरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या एमआयडीसीच्या पाईपलाईनला छिद्र पाडून रोज हजारो लीटर पाणी चोरी होत आहे. पाणी माफीया हे पाणी सर्व्हिस सेंटर, ढाबा, हॉटेलला विकत आहेत. बेकायदेशीर नळजोडण्या करत आहेत.
या पाईपलाईनमधून नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर शहरांना पाणी पुरवले जाते.
देशातील दलित समाजात भिती, असुरक्षितता वाढवणारा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने अँक्ट्रॉसिटी कायद्यात बदल केला.
- प्रकरणातील व्यक्तीला तत्काळ अटक होणार नाही.
- प्राथमिक चौकशी होणार.
- गुन्हा दाखल झाल्यास जामीन मिळणार.
जिल्ह्यात 2500 बालके कुपोषित आढळली आहेत. कुपोषण हा विषय अतिशय संवेदशनील असतानाही सरकार त्याकडे पुरेसे लक्ष देत नाही.
(कुपोषण म्हणजे काय ? याचा अर्थ अजूनही जनतेला माहित नाही.
कुपोषणची पुढची पायरी असते भुकबळी.
कुपोषण म्हणजे गरीबीमुळे मुलांना पोषक अन्न न मिळणे. आजही पुरोगामी महाराष्ट्रात भुकबळी होत आहेत, ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही का ?)
सरदार सरोवर प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा नाही. गुजरातला डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
मोठे धरण प्रकल्प राबविताना सामाजिक, पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊन विस्थापितांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष जागतिक धरण आयोगाने नोंदविला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आहे. कारखान्याकडून आरोग्यसेवा दिली जात नाही.
महिला कर्मचारी संख्या अधिक असून, पाळणाघराची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.
कामगारांची आरोग्य तपासणी वर्षातून एकदा व्हावी, अशी महाराष्ट्र कामगार कायद्यात तरतूद आहे. कारखान्याकडून कामगार कायदे पाळले जात नाहीत.
