देशातील दलित समाजात भिती, असुरक्षितता वाढवणारा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने अँक्ट्रॉसिटी कायद्यात बदल केला.
- प्रकरणातील व्यक्तीला तत्काळ अटक होणार नाही.
- प्राथमिक चौकशी होणार.
- गुन्हा दाखल झाल्यास जामीन मिळणार.
तक्रारींसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत रहिवाश्यांसाठी ज्या इमारती बांधल्या जातात, त्यांची एका वर...
No comments:
Post a Comment