Wednesday, 11 April 2018

मुंबई हायकोर्टाने

मालेगाव पालिका रुग्णालयाच्या दुरवस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

लोकप्रतिनिधींना खरोखरच जनतेचे प्रश्न सोडवायचे असतील तरच ते सुटू शकतात. न्यायालयाने कारवाई केली तरच सरकारी अधिकारी काम करतात.

सरकारी रुग्णालयांसाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेता येईल का ? हे पहाण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

No comments:

Post a Comment

SRA इमारतींच्या निकृष्ट बांधकामांच्या

तक्रारींसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत रहिवाश्यांसाठी ज्या इमारती बांधल्या जातात, त्यांची एका वर...