मागण्यांसाठी आंदोलन केले म्हणून

राज्य सरकारने,
अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लावला.

मागण्या -
महिला मंडळ, बचत गट पोषण आहार पुरवतात, त्यांना 8 महिन्यांपासून सरकारने बीलाचे पैसे दिले नाहीत.

मुलांना रोज 7 रुपयांचा आहार द्यावा, असा केंद्र सरकारचा आदेश असताना राज्य शासन 5 रुपये प्रमाणे पैसे देत आहे.

मुंबईतील अंगणवाडी भाडे 5000 रुपये द्यावे, असा केंद्राचा आदेश असूनही राज्य शासनाने अनेक महिन्यांपासून पैसे दिले नाहीत.

राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांना लिखाणाचे साहित्य (रजिस्टर्ड, अहवाल फॉर्म) पुरवले नाहीत.

राज्य सरकार बालकांना फक्त 100 ग्रँमचा आहार देते. त्यांना जास्त आहार पुरवणे आवश्यक आहे.

बालकांचे कुपोषण, बालमृत्यूची जबाबदारी शासन स्विकारत नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले जाते.