•═══════════•
विश्वनाथ घाडी - लेखक, संपादक
•═══════════•
होता, असे सत्यशोधन समिती अहवालात म्हटले आहे.
अहवाल -
- दंगलीच्या वेळी तिथे हजर असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.
- पोलिसांना दंगलीचे पुरावा असलेले फोटो, व्हिडिओ देण्यात येतील.
- भिडे, एकबोटे दंगल घडविण्यात सामील असल्याचे पुरावे पोलिसांना देण्यात येतील.
- मिलिंद एकबोटे यांनी 30 डिसेंबरला किमया हॉटेलमध्ये हल्ल्याबाबत मिटींग घेतली.
•═══════════•
विश्वनाथ घाडी - लेखक, संपादक
•═══════════•
ठेवला आहे. याला लोकप्रतिनिधी सुध्दा जबाबदार आहेत.
कोणत्याही सरकारची सरकारी शाळा सुधारण्याची मानसिकता नाही.
सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. खाजगी शाळा वाढत आहेत. खाजगी शाळांना परवानगी देणे बंद करावे. गरीब मध्यमवर्गीयांना खाजगी शाळांचे महाग शिक्षण कसे परवडणार ?
खाजगी शाळा, कॉलेज हे व्यवसाय करत आहेत. याचे मालक राजकीय नेते, व्यवसायिक आहेत.
झाली असून नदी स्वच्छतेबाबत पत्र
पालिका सहा. आयुक्त, पी दक्षिण विभाग कार्यालय, गोरेगाव
कार्यालयात देण्यात आले.
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मिडियातील अनेक पत्रकार पैसे घेऊन सेटलमेंट करतात, बातमी प्रसारीत करण्याची धमकी देऊन हप्ते घेतात,
ते बोगस पत्रकार नाहीत का ?
सोशल मिडियातील पत्रकारांना बोगस म्हणणाऱ्यांचा निषेध
करण्यात आली. सत्ताधारी शिवसेना, भाजपा सरकारने यास मंजूरी दिली.
त्यांचे म्हणणे आहे की, बाहेरुन येणाऱ्या रुग्णांमुळे पालिकेच्या आरोग्य सेवेवर ताण पडत आहे. यामुळे दर वाढवले आहेत.
राज्यात पण भाजपा, शिवसेना सरकार आहे ना ! मग महाराष्ट्रात सर्वत्र सरकारी रुग्णालये सुविधा निर्माण करु शकतात. पण तसे करताना दिसत नाहीत.
सरकारी रुग्णालयात गरीब, मध्यमवर्गीय जनता उपचारासाठी येते. ते खाजगी (कॉर्पोरेट) रुग्णालयात जावू शकत नाहीत. या रुग्णालयात फक्त लोकप्रतिनिधी, श्रीमंत लोक जावू शकतात. तेथील लाखो रुपयांची फी देणे त्यांना परवडते.
गरीब, मध्यमवर्गीयांनी काय करायचे ?
लोकप्रतिनिधी खाजगी रुग्णालयात जात असल्याने त्यांना सरकारी रुग्णालयांची विशेष किंमत वाटत नाही. बंद पडली तर पडली ! आपल्याला काय करायचे आहे !!
शांततेच्या मार्गाने चालले पाहिजे.
तरच महाराष्ट्रातील जनता तेथील ग्रामस्थांच्या बाजूने उभी राहील.
जन आंदोलनात राजकीय पक्षांचा प्रवेश झाला की, त्यांची श्रेय घेण्यासाठी धडपड सुरु होते. आंदोलन भरकटते.
राज ठाकरेंनी तेथे जाऊन म्हटले की, तुमच्या जमिनी विकणाऱ्या दलालांना मारहाण करा. त्यानंतर लोकांनी काहीजणांना बेदम मारले.
येथील जनतेने हिंसक मार्गाचा वापर करु नये. हिंसक आंदोलन सरकारला सहजपणे संपवता येते. लोकांवर गंभीर गुन्हे दाखल करता येतात.
शांततेच्या मार्गाने चाललेल्या आंदोलनाला लोकांचा पाठींबा वाढत जातो. सरकार जास्त दबाव टाकू शकत नाही.
•═══════════•
विश्वनाथ घाडी - लेखक, संपादक
•═══════════•
सध्या सोशल मिडियावर काम करणाऱ्या पत्रकारांना बोगस पत्रकार म्हणणारे मेसेज फिरत आहेत. त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून वरील दाेन्ही मिडिया कोणत्या बातम्या, लेख छापावे हे स्वत: ठरवत होते. बातमीला market value आहे का ? हे पाहून बातमी छापली जात होती.
निवडक काही पत्रकार असे होते, त्यांना सामाजिक भान होते. जनतेचे प्रश्न प्रसारीत करावेत असे त्यांना वाटायचे.
परंतू बातमी छापली जाईलच याची खात्री नव्हती.
दोन्ही मिडियाचे पत्रकार राजकीय नेत्यांशी चांगले संबंध ठेऊन आहेत, त्यांच्या चुका कधीच प्रसिध्द करायच्या नाहीत हे त्यांनी ठरवून ठेवले आहे.
दोन्ही मिडिया इतके वर्ष कोणते समाजप्रबोधन करत होते ?
कोणत्या पिक्चरने किती करोड कमवले, अमुक कलाकाराची किती कमाई आहे
हे सांगून जनतेचे प्रश्न सुटणार आहेत का ?
सोशल मिडिया आल्यानंतर सामान्य जनतेला, सामाजिक कार्यकर्ते यांना आपले मत मांडता येऊ लागले.
पत्रकारांनाही वाटू लागले की, जनतेला बातम्या सांगण्याचे हे उत्तम माध्यम आहे. त्यांनी न्यूजचे वेबपोर्टल बनवले. बातम्या देण्यास सुरुवात केली.
यामुळे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे महत्व कमी झाले आहे.
राजकीय नेत्यांची सुध्दा चिंता वाढली आहे. त्यांचे गैरकारभार, भ्रष्टाचार वरील दोन्ही मिडियाच्या मालकांना सांगून लपवता येतात.
सोशल मिडियावर ताबा कसा ठेवणार ?
पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते हे
नेत्यांचा, लोकप्रतिनिधींचा घोटाळा बाहेर काढणारच !!
म्हणूनच सोशल मिडिया पत्रकार व त्यांच्या वेब पोर्टलला बेकायदेशीर म्हटले जात आहे. सोशल मिडिया पत्रकारांना बोगस ठरवले जात आहे.
www.mediapowernews1.blogspot.com
राजापूर येथील रिफायनरी प्रकल्प विरोधी आंदोलनात राजकीय पक्षांना प्रवेश करु देऊ नका.
हे आंदोलन भरकटू शकते. आंदोलन वाढू लागल्यावर आता राजकीय पक्ष समर्थन करत आहेत.
शांततेत चाललेल्या आंदोलनात हिंसा वाढून स्थानिक जनतेवर पोलिस केसेस टाकली जातील. फूट पाडली जाईल. मोठे पद, रुपयांचे अमिष दाखवले जाईल.
नगरसेवक, आमदार, खासदार हे जनतेची कामे त्वरीत व्हावीत यासाठी कार्यालय सुरु करतात. येथे कर्मचारी नियुक्त करतात.
मात्र बहुसंख्य जनतेची अशी तक्रार असते की, हे सर्व कर्मचारी जनतेची कामे करण्यास तत्परता दाखवत नाहीत.
उद्या या, साहेबांना विचारावे लागेल अशा प्रकारची टाळाटाळ करत रहातात.
ही गोष्ट लोकप्रतिनिधींना माहिती नसते. ते कधीतरी कार्यालयात येतात. त्याच दिवशी कर्मचारी सक्रीयपणे कामे करताना दिसतात, त्यांच्या साहेबांना दाखवण्यासाठी !!
म्हणून लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना,
जनतेची कामे वेळात करा अशी नेहमी सूचना करणे आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षांनी, कार्यकर्त्यांनी
सामाजिक, जनतेच्या प्रश्नांवर काम करण्याची गरज आहे,
मात्र तसे न करता ते नेत्याचा वाढदिवस, भंडारा, खेळाचे आयोजन, महापूजा यातच वेळ घालवत आहेत.
लोकप्रतिनिधींना सुध्दा कळलेले आहे, वरील गोष्टी केल्या की लोक आपोआप गोळा होतात. 5 वर्ष कामे केली नाही तरी चालेल.
मतदानाच्या रात्री रुपये व दारु वाटायची म्हणजे पुन्हा जिंकता येईल.
एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपल्याला आदर असेल आणि
तो व्यक्ती सर्व आदर देतात म्हणून वाटेल तसे वागेल, चुकीचे काम करेल तर त्याला आदर करणाऱ्यांनी जाब विचारलाच पाहिजे.
कोर्टाबद्दल सर्वांना आदर आहे, मात्र सुप्रीम कोर्टचे सरन्यायाधीशच मोदी सरकारचे ऐकून काम करत आहेत हे समजते,
तेव्हा देशाला मोठा धोका आहे, हे लक्षात येईल.
जे लोक म्हणत आहेत की,
4 न्यायधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्याय व्यवस्थेचे नाव खराब केले,
त्यांना असे वाटते का ? कोर्ट भ्रष्टाचार करतच राहूदे. कोणी काही बोलू नये ?
अनेक वर्षांपासून बोलले जाते की, न्याय व्यवस्थेत पक्षपात आहे. सर्वांना न्याय समान मिळत नाही. श्रीमंतांना व गरीबांना वेगवेगळा न्याय मिळत आहे.
याच गोष्टी 4 न्यायधीशांनी उघड केल्या. याबद्दल जनतेने त्यांचे आभार मानले पाहिजे.
आज राष्ट्रमाता जिजाऊ तसेच स्वामी विवेकानंद यांची सुध्दा जयंती आहे.
आज मोठ्या प्रमाणावर फक्त स्वामी विवेकानंद यांचेच अभिवादन मेसेज पाठवले गेले,
यावरुन आम्हाला एक शंका येत आहे.
आजच्या दिवशी जिजामातेंचे महत्व कमी करण्यासाठी व स्वामी विवेकानंदांचे महत्व वाढविण्यासाठी हा प्रयत्न होत नाही आहे ना ?
स्वामी विवेकानंदांनी चांगले विचार सांगितले आहेत आणि ते मी माझ्या पुस्तकात मांडले पण आहेत.
मात्र त्यांची तुलना जिजामातेच्या महान कार्याशी करता येणार नाही.
यामुळे जनतेस सावध करीत आहे. आजच्या दिवशी स्वामी विवेकानंदांचे महत्व खूप वाढवले जाईल. हिंदू धर्मात जातीव्यवस्था असलीच पाहिजे असे मानणारी व्यवस्था, गट हा प्रयत्न करु शकतो.
महाराष्ट्रात दोन प्रकारच्या मराठा समाज संघटना आहेत.
एक -
शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचार कार्याचा अभ्यास केला. जातीव्यवस्था, धार्मिक अतिरेक हा हिंदू धर्माचे किती नुकसान करतो हे समजून घेतले. त्यानंतर या मराठ्यांना कळले की, आपण आता मराठ्यांची संघटना बनवून त्यांना समतावाद समजून सांगावा.
दोन -
फक्त जात मराठा आहे म्हणून मराठा संघटना स्थापन केली व मराठ्यांना आवाहन केले की, तुम्ही आमच्याबरोबर या !
यांचा शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारधारेशी काही संबंध नसतो. यांना माहितीच नसते.
मुख्य म्हणजे मराठा ही जातच नाही. मराठा हे मुळचे कुणबी आहेत.
शिवाजींच्या सैन्यात सर्व जाती धर्माचे सैनिक होते. त्या सर्व जातींच्या समूहाला मराठा बोलले जात होते. शिवराज्यात आदीवासी, भिल्ल, रामोशी सैनिकांना मराठाच बोलले जात होते.
सोशल मिडिया नसता तर भिमा कोरेगाव जाळपोळ प्रकरण...
सरकार व शेठजींची न्यूज चँनेल्स, वृत्तपत्रांनी दाबले असते. जनतेला सत्य कळू दिले नसते.
महाराष्ट्रातून दरवर्षी भिमा कोरेगावला अभिवादन करण्यास येणारी जनता,
कुटुंबाला घेऊन येते. लहान मुले त्यांच्याबरोबर असतात. ते तिथे येऊन दगडफेक, जाळपोळ करणार का ?
शेठजींचे न्यूजपेपर्स, चँनेल्स चोरांच्या उलट्या बोंबा मारत आहेत. ते ऐकून सत्ताधारी सुध्दा सुरात सूर मिसळत आहेत.
यावेळेस आंबेडकरी समाजाबरोबर तिथे मराठा, ओबीसी सुध्दा आले होते. त्यांना पण मारहाण झाली. जखमी झाले.
ज्यावेळेस समाजकंटक दंगल घडवत होते, तेव्हा तिथे असलेल्या लोकांनी शुटींग करुन व्हायरल केले. अशा प्रकारे महाराष्ट्रात पोहोचले.
न्यूज चँनेल्स या
मुंबईतील मिलमध्ये आग लागून विझली तरी त्याच बातम्या देण्यात गुंग होत्या.
सोशल मिडियावर कोरेगावमधील जाळपोळीच्या बातम्या आल्यावर नाईलाजाने ते प्रकरण दाखवावे लागले.
पण शेठजींच्या चँनेल्स, न्यूजपेपरने पण प्लान केला. नकारात्मक बातमी दाखविण्यास सुरुवात केली. साधी दगडफेक झाली असे लिहिण्यास, दाखविण्यास सुरुवात केली.
महाराष्ट्र बंद जाहीर झाल्यावर जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्या नावाने मेसेज फिरु लागले की,
वादग्रस्त, भडकवणारे मेसेज पाठवल्यास कारवाई करु.
पोलिस प्रशासन ही दमबाजी कोणाला करत होते ? ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, तो आंबेडकरी समाज महाराष्ट्र बंद करणार होता त्यांना !!
भिमा कोरेगावला जाळपोळ करणाऱ्या समाजकंटकांवर कारवाई करताना ही तत्परता पोलिसांनी का दाखवली नाही ? वाहने सहज पेटवली जात होती, तिथे पोलिस का बघत राहिले होते ?
दंगल पूर्वनियोजित होती, याचे पुरावे आहेत. दंगल घडवली जाणार आहे यांची माहिती असतानाही पोलिस बंदोबस्त का ठेवला नाही ? घरांवर दगड जमा केले आहेत, याची पोलिसांना माहिती नव्हती का ?
याचा अर्थ पोलिस निष्क्रीय राहिले किंवा त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता. पोलिस अधिक्षक फोन घेतच नव्हते, मग काय कामाचे असे आयएस, आयपीस अधिकारी ?
भिमा कोरेगावला दंगल सुरु होती तेव्हा एकही मंत्री निषेध करायला, घटनास्थळी भेट द्यायला आला नाही.
अन्याय झालेल्यांनी महाराष्ट्र बंद केल्यावर सरकारचे मंत्री बिळातून बाहेर पडले.
बोलू लागले, या लोकांनी किती नुकसान केले.
भिमा कोरेगावला अभिवादन करण्यास आलेल्या लोकांना मारहाण केली, त्यांची वाहने जाळली, हे नुकसान नव्हते काय ?
याबद्दल मंत्री का बोलत नव्हते ? तेव्हा का गप्प राहिले ?
आरोग्य हा विषय जनतेसाठी आवश्यक व महत्वाचा असूनही
सरकारने सरकारी रुग्णालयातील उपचार दर दुप्पट महाग करुन ठेवले.
आरोग्य सेवा ही मोफत, अल्पदरात असायला पाहिजे, पण केसपेपर काढण्यापासूनच पैसे उकळायला सुरुवात केली.
गरीबांनी उपचार कोठे करायचे ?
सर्व लोकप्रतिनिधी सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी जात नाहीत, त्यांना काय देणेघेणे आहे ? त्यांच्याकडे प्रचंड रुपये असल्याने ते खाजगी रुग्णालयात उपचार करु शकतात.
तिकडे खाजगी रुग्णालये रुग्णांची वाटच पहात असतात. या रुग्णालयांवर सुध्दा सरकारचा कंट्रोल नाही.
जनतेला आपले हक्क, अधिकार माहिती नसल्याने ते नशिबाला दोष देत खाजगी रुग्णालयात जातात. कर्ज काढून हजारोंचे बील भरतात.
दोष तर त्या लोकप्रतिनिधींना दिला पाहिजे, जे शुभेच्छा, अभिनंदनचे बँनर लावण्यातच गुंग आहेत.
भाग - 5
कोणा एकाची बाजू घेऊन उतरत आहेत, वर्दीच्या जोरावर प्रकरणे मिटवण्याचाही प्रयत्न काहींनी केला.
त्यामुळे पोलिस खात्याची प्रतिमा मलिन झाली.
पोलिस कम्प्लेंट ऑथॉरिटीचा पत्ता -
कुपरेज एम.टी.एन.एल. एक्स्चेंज बिल्डिंग,
महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई - 400021
फोन ०२२-२२८२००४५/४६/४७
कोकण भवन, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथेही ऑथॉरिटीचे कार्यालय
भाग - 4
तक्रार करणाऱ्यावर कारवाईची यात तरतूद आहे.
तपासाच्या नावाखाली कोणालाही ताब्यात घेणे, ताब्यात घेण्याची भीती दाखवणे, ताब्यात घेतल्याची स्टेशन डायरीला नोंद न करणे किंवा ज्याला ताब्यात घेतले, त्याच्या कुटुंबीयांना लगेच न कळविणे ही काही पोलिसांनी पध्दतच सुरु केली.
भाग - 3
मृत्यू, संशयिताला झालेली मारहाण, कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता संशयित म्हणून पोलिसांनी आपल्या ताब्यात ठेवणे, लाच मागणे, कायद्याची भीती दाखवून खंडणी वसूल करणे
असा कोणताही प्रकार पोलिसांनी, अधिकाऱ्यांनी केला तर संबंधिताला केवळ एका प्रतिज्ञापत्रावर या ऑथॉरिटीकडे दाद मागता येणार आहे.
भाग - 2
तक्रार करणे सोपे झाले. पोलिस विरोधी तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे.
पोलिस वर्दीच्या नावाखाली मी काहीही करू शकतो, ही काही पोलिस अधिकारी व पोलिसांनी निर्माण केलेली भीती कमी होणार आहे.
पोलिसांच्या अधिकाराला कोणताही धक्का लागणार नाही व पोलिस आपल्या अधिकाराचा गैरवापरही करणार नाहीत.
(भाग 1)
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने महाराष्ट्र सरकारने पोलिस कम्प्लेंट ऑथॉरिटी तयार केली.
एखाद्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून एखाद्याला ताब्यात घेण्याचा पोलिसांना नक्कीच अधिकार आहे पण,
अनेक प्रकरणांत संशयिताला ताब्यात घेतल्यावर त्याच्या कुटुंबीयांना न कळवता, त्याची कोठेही नोंद न करता, तपासासाठी त्याला फिरवत होते. हे सारे बेकायदेशीर होते. अशा पोलिसांची तक्रार कोठे करायची हे जनतेला माहिती नव्हते.
