(भाग 1)
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने महाराष्ट्र सरकारने पोलिस कम्प्लेंट ऑथॉरिटी तयार केली.
एखाद्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून एखाद्याला ताब्यात घेण्याचा पोलिसांना नक्कीच अधिकार आहे पण,
अनेक प्रकरणांत संशयिताला ताब्यात घेतल्यावर त्याच्या कुटुंबीयांना न कळवता, त्याची कोठेही नोंद न करता, तपासासाठी त्याला फिरवत होते. हे सारे बेकायदेशीर होते. अशा पोलिसांची तक्रार कोठे करायची हे जनतेला माहिती नव्हते.
No comments:
Post a Comment