करण्यात आली. सत्ताधारी शिवसेना, भाजपा सरकारने यास मंजूरी दिली.
त्यांचे म्हणणे आहे की, बाहेरुन येणाऱ्या रुग्णांमुळे पालिकेच्या आरोग्य सेवेवर ताण पडत आहे. यामुळे दर वाढवले आहेत.
राज्यात पण भाजपा, शिवसेना सरकार आहे ना ! मग महाराष्ट्रात सर्वत्र सरकारी रुग्णालये सुविधा निर्माण करु शकतात. पण तसे करताना दिसत नाहीत.
सरकारी रुग्णालयात गरीब, मध्यमवर्गीय जनता उपचारासाठी येते. ते खाजगी (कॉर्पोरेट) रुग्णालयात जावू शकत नाहीत. या रुग्णालयात फक्त लोकप्रतिनिधी, श्रीमंत लोक जावू शकतात. तेथील लाखो रुपयांची फी देणे त्यांना परवडते.
गरीब, मध्यमवर्गीयांनी काय करायचे ?
लोकप्रतिनिधी खाजगी रुग्णालयात जात असल्याने त्यांना सरकारी रुग्णालयांची विशेष किंमत वाटत नाही. बंद पडली तर पडली ! आपल्याला काय करायचे आहे !!
No comments:
Post a Comment