अँक्ट्रॉसिटी कायद्याच्या

प्रत्येक प्रकरणात गैरवापर केला जातो, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई - शिवीगाळ अॉडियो

क्लिपची चौकशी करा.
- आमदार अमित साटम यांचे पोलिसांना पत्र

शिवीगाळ ऐकू येत असलेला संभाषणाचा भाग एडिट करुन व्हायरल केल्याचा दावा अमित साटम यांनी केला आहे.

पैसे उकळण्यासाठी साटम यांनी धमकी दिल्याचा दावा पालिका अभियंत्यांनी केला आहे.

क्लिपमध्ये काय आहे ?
अंधेरीचे आमदार अमित साटम हे पालिका अधिकारी राठोड यांना शिवीगाळ करत आहेत व अधिकारी पवार हे फोन का उचलत नाहीत ? असे विचारत आहेत.
(शिवीगाळ असल्याने अॉडियोे क्लिप पाठवता येत नाही.)

जस्टीस चेल्लमेश्वर

यांचे सरकार व न्याय व्यवस्थेवर शंका उपस्थित करणारे पत्र -

सरकार व न्यायालयाने एकमेकांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. सरकार व न्यायालय एकत्र आले तर लोकशाही धोक्यात येईल.
उच्च न्यायालयाचे काही जज सरकारशी अति एकनिष्ठता दाखवत आहेत.

श्रमिकराज

जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष प्रा. देविदास पंडागळे यांची मुलाखत घेण्यात आली.

कामगार युनियन स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय आहे ?
- खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून कामगार कायदे नीट पाळले जात नाहीत. असंघटीत कामगारांची अवस्था खूप वाईट असून त्यांना हक्क, अधिकार मिळत नाहीत. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी युनियनची स्थापना करण्यात आली.

कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याची आपली पध्दत कोणती आहे ?
- कामगारांचे प्रश्न सोडविताना कंपनी व मालक यांचेदेखील नुकसान होणार नाही, हे पाहिले जाते. मालकांशी मध्यम मार्गाने चर्चा करुन कामगारांचे प्रश्न सोडविले जातात.

आपण मुळचे सामाजिक कार्यकर्ते आहात, जनतेचे प्रश्न कसे सोडविणार ?
- जनता आपल्या विभागातील प्रश्न समस्या आमच्याकडे घेऊन येत असते. त्या देखील आम्ही सोडविण्याचा प्रयत्न करत असतो.
ज्या विभागातील प्रश्न आहे, तेथे श्रमिकराजच्या बँनरखाली गट बनविण्यात येऊन पदाधिकारी नेमले जातात.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा प्रश्न अशा प्रकारे सोडविला आहे.

संभाजी भिडे प्रकरण विधानसभेत

विरोधी पक्ष नेते रामाकृष्ण विखे पाटील यांनी एल्गार मोर्चाचा विषय मांडला. भिंडेंना अटक करण्याची मागणी केली.

जितेंद्र आव्हाड, वर्षा गायकवाड यांनी भिडेंना अटक करण्याची मागणी केली.

राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील कायदा सुव्यवस्थेवर बरेच बोलले, पण भिडेंचा विषय टाळला.

जळगाव -

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवियत्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्यात येईल.
- मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

सोलापूर -

सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देऊ नका, अशी याचिका मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली.

हे नामकरण केल्यास जिल्ह्यातील जातीय सलोखा, सामंजस्य नष्ट होईल. हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेण्यात आला आहे. धनगर समाजास खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला,
असे याचिकेत म्हटले आहे.

मागण्यांसाठी आंदोलन केले म्हणून

राज्य सरकारने,
अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लावला.

मागण्या -
महिला मंडळ, बचत गट पोषण आहार पुरवतात, त्यांना 8 महिन्यांपासून सरकारने बीलाचे पैसे दिले नाहीत.

मुलांना रोज 7 रुपयांचा आहार द्यावा, असा केंद्र सरकारचा आदेश असताना राज्य शासन 5 रुपये प्रमाणे पैसे देत आहे.

मुंबईतील अंगणवाडी भाडे 5000 रुपये द्यावे, असा केंद्राचा आदेश असूनही राज्य शासनाने अनेक महिन्यांपासून पैसे दिले नाहीत.

राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांना लिखाणाचे साहित्य (रजिस्टर्ड, अहवाल फॉर्म) पुरवले नाहीत.

राज्य सरकार बालकांना फक्त 100 ग्रँमचा आहार देते. त्यांना जास्त आहार पुरवणे आवश्यक आहे.

बालकांचे कुपोषण, बालमृत्यूची जबाबदारी शासन स्विकारत नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले जाते.

खाजगी शाळांच्या फी वाढीविरोधात

तक्रार करण्याचा पालकांना अधिकार आहे. कोणत्याही शाळेत 25 टक्के पालक एकत्र येऊन तक्रार करु शकतात. (पूर्वी हा अधिकार फक्त पालक शिक्षक संघटनांनाच होता.)

शाळेतील अतिरिक्त खरेदी पालकांना बंधनकारक नाही.
- सरकार वटहुकूम काढणार

मुंबई, कांदीवली पूर्व -

हायवेजवळ शासकीय शारिरीक शिक्षण महाविद्यालयचे ग्राऊंड असून येथे भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, उपनगर कार्यालये आहेत.

या मैदानावर दरवर्षी जिल्हा पातळीच्या (मुंबई), विभागीय पातळीच्या ( पालघर, ठाणे, मुंबई) मैदानी स्पर्धा होत असतात.

स्पर्धेसाठी शाळा, कॉलेजमधून शेकडो मुले, मुली येतात. त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. स्वच्छतागृह, चेंजिंग रुम सुविधा नाही. पुरुष व स्त्री साठी फक्त एक - एक स्वच्छतागृह आहे.
शेकडो स्पर्धकांची मोठी गैरसोय होते.

एकीकडे शासन क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे आहे आणि दुसरीकडे स्पर्धकांना मुलभूत सुविधा मिळत नाहीत.

कल्याण डोंबिवली -

उपनगरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या एमआयडीसीच्या पाईपलाईनला छिद्र पाडून रोज हजारो लीटर पाणी चोरी होत आहे. पाणी माफीया हे पाणी सर्व्हिस सेंटर, ढाबा, हॉटेलला विकत आहेत. बेकायदेशीर नळजोडण्या करत आहेत.

या पाईपलाईनमधून नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर शहरांना पाणी पुरवले जाते.

चिंताजनक घटना

देशातील दलित समाजात भिती, असुरक्षितता वाढवणारा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने अँक्ट्रॉसिटी कायद्यात बदल केला.

- प्रकरणातील व्यक्तीला तत्काळ अटक होणार नाही.
- प्राथमिक चौकशी होणार.
- गुन्हा दाखल झाल्यास जामीन मिळणार.

नाशिक -

जिल्ह्यात 2500  बालके कुपोषित आढळली आहेत. कुपोषण हा विषय अतिशय संवेदशनील असतानाही सरकार त्याकडे पुरेसे लक्ष देत नाही.

(कुपोषण म्हणजे काय ? याचा अर्थ अजूनही जनतेला माहित नाही.
कुपोषणची पुढची पायरी असते भुकबळी.

कुपोषण म्हणजे गरीबीमुळे मुलांना पोषक अन्न न मिळणे. आजही पुरोगामी महाराष्ट्रात भुकबळी होत आहेत, ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही का ?)

मेधा पाटकर यांचे मत -

सरदार सरोवर प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा नाही. गुजरातला डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

मोठे धरण प्रकल्प राबविताना सामाजिक, पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊन विस्थापितांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष जागतिक धरण आयोगाने नोंदविला आहे.

वाळूज महानगर (औरंगाबाद) -

औद्योगिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आहे. कारखान्याकडून आरोग्यसेवा दिली जात नाही.
महिला कर्मचारी संख्या अधिक असून, पाळणाघराची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.

कामगारांची आरोग्य तपासणी वर्षातून एकदा व्हावी, अशी महाराष्ट्र कामगार कायद्यात तरतूद आहे. कारखान्याकडून कामगार कायदे पाळले जात नाहीत.

26 मार्चपर्यंत

भीमा कोरेगाव हिंसा प्रकरणातील संशयित सुत्रधार संभाजी भिडे यांना अटक करा, नाहीतर विधानसभेवर मोर्चा काढू.
- प्रकाश आंबेडकर

एल्गार परिषदेमुळे भीमा कोरेगाव हिंसा झाली. या कार्यक्रमामुळे हिंसाचार झाला. प्रकाश आंबेडकर, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, उमर खालिद यांना अटक करा, नाहीतर 28 मार्चला राज्यभर आंदोलन
- संभाजी भिडे

विकास होईल, असे सांगून

सरकारकडून
रासायनिक प्रकल्प ग्रामीण भागात आणले जातात. नंतरच्या काळात मात्र तेथील जनता उध्वस्त झालेली दिसून आली आहे. त्यांच्या प्रश्नांकडे राजकीय शासकीय दुर्लक्ष झाले.

जमिनी गेल्या. बेरोजगारी वाढली. प्रदूषणाने परिसरातील सर्व जमिनी नापिक झाल्या. पाणी वायू प्रदूषणामुळे जनतेच्या आरोग्यावर परिणाम झाला.

आजची परिस्थिती -
राजकीय पाठबळावर उद्योगपतींचे अनेक रासायनिक प्रकल्प दिमाखदारपणे उभे आहेत. प्रदूषणाचे कुठलेही नियम ते पाळत नाहीत. सरकारी आदेशाला मानत नाहीत.

महाराष्ट्रात माहिती अधिकार

कायद्याची स्थिती चिंताजनक
माहिती आयुक्त पदांची नियुक्ती नाही. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत कळविले आहे.
- केंद्रीय माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी

पनवेल -

तळोजा एमआयडीसी कंपन्यांतील प्रदूषण रोखण्यासाठी पर्यावरणमंत्र्यांचे आदेश -

ज्या कंपन्यांनी बोअरवेल बांधले आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांची मदत घेऊन कारवाई करावी. बोअरवेल सील करावे.

ग्रामस्थांची मागणी -
प्रदुषण अधिकारी सरकारी आदेशांचे पालन करत नाहीत.

कोकणला पर्यावरणाच्या दृष्टीने

संवेदनशील का घोषित करत नाही ?
- मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न

दोडामार्ग पट्टयात 300 हेक्टर जमिनीवर वृक्षतोड करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई केली नाही.

दि. 18 मार्च पासून

महाराष्ट्रात प्लास्टिक, थर्माकोलवर बंदी
- मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

थर्माकोलचे प्लेट, वाट्या, कप तसेच प्लास्टिकचे फ्लेक्स, तोरण इत्यादी वस्तू निर्मितीवर, वापरण्यावर प्रतिबंध घालण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात प्लास्टिक बाटल्यांवर बंदी होईल.

पुणे - नाशिक महामार्गाजवळ

इंद्रायणी नदीच्या 4 किमी पात्रात जलपर्णी वाढल्या आहेत. यामुळे नदीचा प्रवाह थांबला आहे.

पाण्यातील अॉक्सीजन कमी झाला असून मासे मरत आहेत. नदीला गटाराचे स्वरुप आले आहे. डासांचे प्रमाण वाढले आहे.

माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत

माहिती मागवणे हा गुन्हा आहे का ?
सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे.

ठाणे पालिका प्रशासनाने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची यादी बनवून पोलिसांना दिली. शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार, मनमानी कारभार याविरोधात माहिती मागवणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

त्यामुळे त्यांनी संघटीत होऊन याविरोधात कोर्टात जाण्याचे ठरवले आहे.

असाध्य आजाराने

ग्रस्त रुग्णांना इच्छामरणाचा अधिकार - सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

घटना कलम 21 जगण्याचा अधिकार देते. सन्मानाने इच्छामृत्यू हा मुलभूत अधिकार मानला जावा.

असाध्य आजार झाला असेल तरच इच्छामृत्यूचा अधिकार आहे.
असाध्य आजार झाला नसेल, आजाराला कंटाळला असेल, आजारामुळे वेदना होत असतील तर त्याला मृत्यू दिला असल्यास तो हत्येचा गुन्हा ठरेल.

इच्छामृत्यूसाठी कागदपत्रे वैद्यकीय समिती व कोर्ट तपासणी करेल.

राज्यात पाण्याचा दुष्काळ असेल तर

आयपीएल सारख्या मनोरंजक हेतूसाठी पाणीपुरवठा केला जावू शकत नाही.
- मुंबई हायकोर्ट