होळी निमित

रस्त्याच्या आजुबाजूची, सार्वजनिक खाजगी आवारातील झाडे तोडल्यास कारवाई करावी.
वृक्ष प्राधिकरण नियमानुसार झाड तोडणे हा अपराध असून 1 वर्ष जेल होऊ शकते.

जनतेने पर्यावरणपूरक पध्दतीने होळी साजरी करावी.
- मुंबई पालिका

रस्त्यांवर फक्त खड्डे

आहेत म्हणजे रस्ता खराब आहे असे म्हणता येणार नाही.

रस्त्यावर दिवे नाहीत, उघडे गटार, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, वाहतुक चिन्ह नसणे, गतिरोधक नसणे
या गोष्टी नसल्या तर त्याला रस्त्याची दुर्दशा झाली असे म्हटले जाईल.
- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई - 234 रस्ते बांधकामातील

भ्रष्टाचारात 185 पैकी 180 पालिका अधिकारी दोषी आढळले.

959 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. 6 अधिकाऱ्यांना कामावरुन काढले. 23 जणांचे पद कमी केले. 67 जणांची वेतनवाढ एक वर्षासाठी बंद केली.

रस्त्यांचा बांधकाम दर्जा खराब आहे, हे या अधिकाऱ्यांना माहिती होते. कंत्राटदारांशी आर्थिक संबंध होते.

कायदा सर्वांसाठी सारखा

आहे. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही. राजकीय नेता कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर त्याच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे.
तुम्हाला जमत नसेल तर सांगा, आम्ही आदेश देतो. एका आठवड्यात गुन्हा दाखल करा.
- मुंबई हायकोर्ट पोलिसांवर संतापले

मीरा भाईंदर पालिका हद्दीत 2 नगरसेवकांनी पर्यावरणाचे नियम तोडून खारफुटी झाडे तोडली. तेथे बेकायदेशीर बांधकाम केले.

याविषयी कोर्टात जनहित याचिका करण्यात आली.

माहिती अधिकार कायदा संपवण्याचे षडयंत्र

सुरु आहे. भ्रष्टाचार कमी करणारा व शासनाला शिस्त लावणारा हा कायदा लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांना नको आहे.

या कायद्याचे नुकसान झाल्यास जनता जबाबदार असेल. जनतेच्या कल्याणासाठी हा कायदा असून जनतेलाच याचे महत्व वाटत नाही.

स्वत:चे काही काम निघाले, उदा. नोकरी, रेशनकार्ड, वैयक्तिक माहिती हवी असेल तेव्हाच लोकांना माहिती अधिकार कायदा आठवतो.

या कायद्याचा गैरवापर केला जातो. खंडणी मागितली जाते. त्यामुळे हे कारण दाखवून लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी या कायद्याला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सर्व कामे बाजूला ठेऊन माहिती द्यावी लागते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मग ठेवा ना बाजूला कामे ! जसे काय सरकारी अधिकारी दिवसभर कामातच गुंतलेले असतात !!
कर्मचारी वाढवा. कायदा बनला आहे तर काम तर करावेच लागेल.

माहिती अधिकार कायदा हे चांगले शस्त्र जनतेच्या हातात आहे. त्याचे महत्व समजून घ्यावे. घरची कामे करण्यासाठीच याचा वापर करु नका.

नवी मुंबई - माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची नावे

पालिका आयुक्तांनी जाहीर केली. यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे.

अधिकार्यांनी नावे जाहीर करुन कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण केला आहे.

विचारवंतांच्या हत्यांमुळे

देशाच्या प्रतिमेला धक्का
- मुंबई हायकोर्ट

तपास यंत्रणांपेक्षा गुन्हेगार जास्त हुशार झाले आहेत. दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरणावर कोर्टाने मत मांडले.

तपासयंत्रणांना मिळणारी प्रत्येक माहिती देशाबाहेर गेलेल्या गुन्हेगारांना कशी मिळते ?

मुंबईतील वृक्षतोडीवर हायकोर्टाचे मत

विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडली जात आहेत, यामुळे मुंबई भकास होईल. वृक्षतोड गंभीर बाब आहे.

मेट्रो कारशेडसाठी मोठमोठ्या मशीनरी आणल्या जात आहेत. सिमेंट प्लांटमुळे प्रदुषण वाढेल.

मुंबई

▪मुंबई
कचऱ्यात गाळ, दगडमाती टाकून वजन वाढविल्यासंबंधी पालिकेने कंत्राटदारांविरोधात तक्रार केली होती.

मात्र आता असे उघड झाले आहे की, पालिका कर्मचारीच कचरा भरतात. कंत्राटदार फक्त वाहन, इंधन पुरवतात.

त्यामुळे कचरा डेब्रीज घोटाळ्यात पालिका स्वत:च अडकली आहे.

▪मुंबई, अंधेरी
बीएसईएस रुग्णालयात
30 टक्के गरीब रुग्णांवर उपचार करावा असा नियम असूनही तेथे डॉक्टर वाटेल तसा कारभार करत आहेत.

येथे येणाऱ्या रुग्णांना योग्य वागणूक मिळत नाहीत. डॉक्टर बाहेरुन रुग्ण आणून ते गरीब असल्याचे दाखवत आहेत.

अकोला -

मोर्णा नदी स्वच्छतेसाठी हजारो नागरीक एकजुटीने नदीकाठी आले होते.

जेसीबीद्वारे काढण्यात आलेला कचरा  लोकांनी वाहनांमध्ये भरुन दिला. नदीपात्रात उतरुन लोकांनी कचरा बाहेर काढला.

विदयार्थी, शिक्षक, व्यापारी, बचतगटाच्या महिला, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, पोलीस, विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत नागरिक, वयोवृध्द नागरिक सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र सरकारने सरकारी रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा निर्णय

घेतला. यामुळे गरिबांची  आरोग्य सेवा बंद होईल.

300 हून अधिक खाटा असणारी सरकारी रुग्णालये प्रायव्हेट करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली.

व्यापारी, भांडवलदार वर्गाला नफा कमविण्यासाठी आणखी एक व्यवसाय सरकार खुला करून देत आहे.

24 जानेवारी 2018 रोजीचा शासन निर्णय आहे.

गोरेगाव पश्चिम -

नगरसेविका राजूल देसाई यांच्या कार्यालयात तीन डोंगरी, प्रेम नगर रोड येथील प्रश्नांचे निवेदन दिले होते. त्यावेळी समीर देसाई यांच्याशी खालील विषयावर चर्चा करण्यात आली.

प्रेम नगर रोडवर अंधूक दिवे -
वीज अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. थोडा अधिक उजेड असलेले दिवे लावण्यात येतील.

रहदारी त्रास वाढला आहे -
आजुबाजूच्या इमारतींनी पत्र दिल्यास त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.

या रोडवरील दोन्ही बगीचे मार्चपर्यंत सुशोभित करण्यात येतील.

प्रेम नगर कॉर्नरला सीसीटीव्ही लावण्यात येईल. जुने एसीपी कार्यालय चौक येथे सीसीटीव्ही लावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

प्रेम नगर येथे पोलिस बीट चौकी बनविण्यात येईल.

यावेळेस शिवशक्ती मित्र मंडळाचे पदाधिकारी व गोरेगाव भाजपा सचिव निलेश सोमजी, सचीन शर्मा उपस्थित होते.

26 जानेवारी 1950 पासून

भारतात घटना लागू करण्यात आली. भारत देश प्रजासत्ताक झाला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 वर्षे 11 महिने 17 दिवस सखोल अभ्यास करून भारतीय घटना लिहिली.

देशातील जनतेचा समान दर्जा असला पाहिजे आणि त्यांची सर्वांगीण प्रगती घडवून आणण्यासाठी त्यांना समान संधी मिळाली पाहिजे,
यासाठी डॉ. आंबेडकर यांनी अनेक कलमे तयार केली .

भारतातील प्रत्येक नागरिकाला एका मताचा अधिकार दिला. आणि मताच्या आधारेच प्रजेची सत्ता निर्माण केली.

मोतीलाल नगर पोस्ट कार्यालय

गोरेगाव पश्चिम -

हे 3 वर्षांपासून दुसरीकडे खाजगी जागेवर भाड्याने घेतले आहे.

पोस्टाची स्वत:ची जागा असूनही ती दुरुस्त करायचे सोडून
लाखो रुपयांचे भाडे खाजगी जागेला दिले जात आहे.
यामध्ये सरकारचा तोटा होत आहे.

ज्या ठिकाणी भाडेतत्वावर पोस्ट कार्यालय सुरु आहे, तेथे कर्मचाऱ्यांना बाथरुम, जेवण, इतर सुविधा मिळत नाहीत.

पोस्ट कार्यालय आत असून ते शोधावे लागते. यामुळे पोस्ट कुरियर सेवेला नुकसान होत आहे.

2003 साली पंढरपूर विठ्ठल मंदिरातील तीर्थकुंडात

तेथील गोपाळ बडव्याने लघवी केली होती.

या तीर्थकुंडातील तीर्थ भक्त पीत असतात. यासंबंधी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यासंबंधी गोपाळ बडव्यास जिल्हा सत्र न्यायालयाने 3 महिना कारावासाची शिक्षा केली.

(यासंबधी माझ्या 2003 साली प्रकाशित केलेल्या "मराठा जागा होतोय !" या पुस्तकात उल्लेख आहे.)

2003 साली पंढरपूर विठ्ठल मंदिरातील तीर्थकुंडात

तेथील गोपाळ बडव्याने लघवी केली होती.

या तीर्थकुंडातील तीर्थ भक्त पीत असतात. यासंबंधी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यासंबंधी गोपाळ बडव्यास जिल्हा सत्र न्यायालयाने 3 महिना कारावासाची शिक्षा केली.

(यासंबधी माझ्या 2003 साली प्रकाशित केलेल्या "मराठा जागा होतोय !" या पुस्तकात उल्लेख आहे.)

भीमा कोरेगाव दंगल हा पूर्वनियोजित कट

•═══════════•
विश्वनाथ घाडी - लेखक, संपादक
•═══════════•
होता, असे सत्यशोधन समिती अहवालात म्हटले आहे.

अहवाल -
- दंगलीच्या वेळी तिथे हजर असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.

- पोलिसांना दंगलीचे पुरावा असलेले फोटो, व्हिडिओ देण्यात येतील.

- भिडे, एकबोटे दंगल घडविण्यात सामील असल्याचे पुरावे पोलिसांना देण्यात येतील.

- मिलिंद एकबोटे यांनी 30 डिसेंबरला किमया हॉटेलमध्ये हल्ल्याबाबत मिटींग घेतली.

सरकारी शाळांचा दर्जा शासनाने निकृष्ट करुन

•═══════════•
विश्वनाथ घाडी - लेखक, संपादक
•═══════════•
ठेवला आहे. याला लोकप्रतिनिधी सुध्दा जबाबदार आहेत.

कोणत्याही सरकारची सरकारी शाळा सुधारण्याची मानसिकता नाही.

सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. खाजगी शाळा वाढत आहेत. खाजगी शाळांना परवानगी देणे बंद करावे. गरीब मध्यमवर्गीयांना खाजगी शाळांचे महाग शिक्षण कसे परवडणार ?

खाजगी शाळा, कॉलेज हे व्यवसाय करत आहेत. याचे मालक राजकीय नेते, व्यवसायिक आहेत.

ओशिवरा नदी प्रदुषित

झाली असून नदी स्वच्छतेबाबत पत्र
पालिका सहा. आयुक्त, पी दक्षिण विभाग कार्यालय, गोरेगाव
कार्यालयात देण्यात आले.

ते बोगस पत्रकार नाहीत का ?

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मिडियातील अनेक पत्रकार पैसे घेऊन सेटलमेंट करतात, बातमी प्रसारीत करण्याची धमकी देऊन हप्ते घेतात,
ते बोगस पत्रकार नाहीत का ?

सोशल मिडियातील पत्रकारांना बोगस म्हणणाऱ्यांचा निषेध

मुंबई पालिका रुग्णालयाच्या वैद्यकीय दरात 20 टक्के वाढ

करण्यात आली. सत्ताधारी शिवसेना, भाजपा सरकारने यास मंजूरी दिली.

त्यांचे म्हणणे आहे की, बाहेरुन येणाऱ्या रुग्णांमुळे पालिकेच्या आरोग्य सेवेवर ताण पडत आहे. यामुळे दर वाढवले आहेत.

राज्यात पण भाजपा, शिवसेना सरकार आहे ना ! मग महाराष्ट्रात सर्वत्र सरकारी रुग्णालये सुविधा निर्माण करु शकतात. पण तसे करताना दिसत नाहीत.

सरकारी रुग्णालयात गरीब, मध्यमवर्गीय जनता उपचारासाठी येते. ते खाजगी (कॉर्पोरेट) रुग्णालयात जावू शकत नाहीत. या रुग्णालयात फक्त लोकप्रतिनिधी, श्रीमंत लोक जावू शकतात. तेथील लाखो रुपयांची फी देणे त्यांना परवडते.

गरीब, मध्यमवर्गीयांनी काय करायचे ?

लोकप्रतिनिधी खाजगी रुग्णालयात जात असल्याने त्यांना सरकारी रुग्णालयांची विशेष किंमत वाटत नाही. बंद पडली तर पडली ! आपल्याला काय करायचे आहे !!

रत्नागिरीतील रिफायनरी प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन

शांततेच्या मार्गाने चालले पाहिजे.
तरच महाराष्ट्रातील जनता तेथील ग्रामस्थांच्या बाजूने उभी राहील.

जन आंदोलनात राजकीय पक्षांचा प्रवेश झाला की, त्यांची श्रेय घेण्यासाठी धडपड सुरु होते. आंदोलन भरकटते.

राज ठाकरेंनी तेथे जाऊन म्हटले की, तुमच्या जमिनी विकणाऱ्या दलालांना मारहाण करा. त्यानंतर लोकांनी काहीजणांना बेदम मारले.

येथील जनतेने हिंसक मार्गाचा वापर करु नये. हिंसक आंदोलन सरकारला सहजपणे संपवता येते. लोकांवर गंभीर गुन्हे दाखल करता येतात.

शांततेच्या मार्गाने चाललेल्या आंदोलनाला लोकांचा पाठींबा वाढत जातो. सरकार जास्त दबाव टाकू शकत नाही.

बोगस पत्रकार कोण ? हे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ठरवणार का ?

•═══════════•
विश्वनाथ घाडी - लेखक, संपादक
•═══════════•

सध्या सोशल मिडियावर काम करणाऱ्या पत्रकारांना बोगस पत्रकार म्हणणारे मेसेज फिरत आहेत. त्यांच्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून वरील दाेन्ही मिडिया कोणत्या बातम्या, लेख छापावे हे स्वत: ठरवत होते. बातमीला market value आहे का ? हे पाहून बातमी छापली जात होती.

निवडक काही पत्रकार असे होते, त्यांना सामाजिक भान होते. जनतेचे प्रश्न प्रसारीत करावेत असे त्यांना वाटायचे.
परंतू बातमी छापली जाईलच याची खात्री नव्हती.

दोन्ही मिडियाचे पत्रकार राजकीय नेत्यांशी चांगले संबंध ठेऊन आहेत, त्यांच्या चुका कधीच प्रसिध्द करायच्या नाहीत हे त्यांनी ठरवून ठेवले आहे.

दोन्ही मिडिया इतके वर्ष कोणते समाजप्रबोधन करत होते ?
कोणत्या पिक्चरने किती करोड कमवले, अमुक कलाकाराची किती कमाई आहे
हे सांगून जनतेचे प्रश्न सुटणार आहेत का ?

सोशल मिडिया आल्यानंतर सामान्य जनतेला, सामाजिक कार्यकर्ते यांना आपले मत मांडता येऊ लागले.
पत्रकारांनाही वाटू लागले की, जनतेला बातम्या सांगण्याचे हे उत्तम माध्यम आहे. त्यांनी न्यूजचे वेबपोर्टल बनवले. बातम्या देण्यास सुरुवात केली.

यामुळे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे महत्व कमी झाले आहे.

राजकीय नेत्यांची सुध्दा चिंता वाढली आहे. त्यांचे गैरकारभार, भ्रष्टाचार वरील दोन्ही मिडियाच्या मालकांना सांगून लपवता येतात.

सोशल मिडियावर ताबा कसा ठेवणार ?
पत्रकार,  सामाजिक कार्यकर्ते हे
नेत्यांचा, लोकप्रतिनिधींचा घोटाळा बाहेर काढणारच !!

म्हणूनच सोशल मिडिया पत्रकार व त्यांच्या वेब पोर्टलला बेकायदेशीर म्हटले जात आहे. सोशल मिडिया पत्रकारांना बोगस ठरवले जात आहे.
www.mediapowernews1.blogspot.com

संपादकीय

राजापूर येथील रिफायनरी प्रकल्प विरोधी आंदोलनात राजकीय पक्षांना प्रवेश करु देऊ नका.

हे आंदोलन भरकटू शकते. आंदोलन वाढू लागल्यावर आता राजकीय पक्ष समर्थन करत आहेत.

शांततेत चाललेल्या आंदोलनात हिंसा वाढून स्थानिक जनतेवर पोलिस केसेस टाकली जातील. फूट पाडली जाईल. मोठे पद, रुपयांचे अमिष दाखवले जाईल.

Banner 2 x 6