घेतला. यामुळे गरिबांची आरोग्य सेवा बंद होईल.
300 हून अधिक खाटा असणारी सरकारी रुग्णालये प्रायव्हेट करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली.
व्यापारी, भांडवलदार वर्गाला नफा कमविण्यासाठी आणखी एक व्यवसाय सरकार खुला करून देत आहे.
24 जानेवारी 2018 रोजीचा शासन निर्णय आहे.
No comments:
Post a Comment