तक्रारींसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत रहिवाश्यांसाठी ज्या इमारती बांधल्या जातात, त्यांची एका वर्षातच पडझड सुरु होते.
कार्यालयात सांगितले जाते की, खासगी बिल्डरने तुमची बिल्डींग बांधली व सोसायटीच्या ताब्यात दिली,
आता त्याची देखभाल, दुरुस्ती तुम्ही बघा.
बिल्डरने केलेल्या निकृष्ट बांधकामाची तक्रार करण्यासाठी, इमारतींसंबंधी तक्रारींसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी होत आहे.
आरोपीनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
- विशेष तपास संघाने आरोपपत्रात म्हटले आहे.
कठुआ जिल्ह्याचे एसएसपी यांची बदली करण्यात आली.
पीडित मुलीचे कुटुंब, तिचे वकील, मदत करणारे सहकारी यांना सुरक्षा देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
शरण येण्याची वाट पहात आहात का ?
मुंबई बॉम्बस्फोट आरोपींप्रमाणे 25 वर्षानंतर थकलेले, म्हातारे झालेले आरोपी पकडणार का ?
- मुंबई हायकोर्ट सीबीआय, एसआयटीवर संतापले.
दोन्ही तपास यंत्रणांनी कोर्टाला सांगितले होते की, आम्हाला तपासाची दिशा सापडत नाही, यामुळे कोर्ट संतप्त झाले.
हत्याकांडा प्रकरणी भाजपाच्या माजी आमदार माया कोडनानी निर्दोष मुक्त झाल्या आहेत.
बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
गुजरात हायकोर्टाने निकाल दिला.
यांच्याविरोधात काँग्रेस व इतर विरोधीपक्ष महाभियोग प्रस्ताव आणणार आहेत.
89 खासदारांनी यासंदर्भातील नोटिसवर सही केली आहे.
तसेच उन्नावमधील बलात्कार प्रकरणी मुंबई, पुणे, सातारा व अनेक शहरांत निषेध मोर्चा काढण्यात आला.
बांद्रा, कार्टर रोड येथे हजारो नागरिकांनी घटनेचा निषेध केला. अनेक चित्रपट कलाकार हजर होते.
फर्ग्युसन कॉलेज येथे हजारो तरुण तरुणी सहभागी झाले होते. घोषणा दिल्या जात होत्या.
पोलिसांनी आरोपींना अटक करण्यास लावलेला वेळ, राजकारण्यांची दादागिरी याचा निषेध करण्यात आला.
मालेगाव पालिका रुग्णालयाच्या दुरवस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधींना खरोखरच जनतेचे प्रश्न सोडवायचे असतील तरच ते सुटू शकतात. न्यायालयाने कारवाई केली तरच सरकारी अधिकारी काम करतात.
सरकारी रुग्णालयांसाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेता येईल का ? हे पहाण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
मुठभर अतिरेक्यांना पकडण्यासाठी मोबाईल क्रमांकाला आधारकार्डाशी जोडण्याची सक्ती सरकार करत आहे. 120 कोटी जनतेला ही सक्ती का ?
बँक घोटाळे आधारकार्ड लिंकमुळे रोखता येतील हा सरकारचा दावा चुकीचा आहे. बँक अधिकारी व घोटाळेबाज यांचे साटेलोटे असते.
शिक्षण, सरकारी नोकरीत 1 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंजूर
सरकारने अध्यादेश काढला.
काँग्रेस राष्ट्रवादी, भाजपा शिवसेना सरकारने औद्योगिक कारणांसाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. काही काळाने त्यांचे आरक्षण बदलून बिल्डर, उद्योगपतींना विकल्या.
सर्वाधिक आरक्षण उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या काळात बदलले गेले. त्यांनी 40 प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला न घेता आरक्षण बदलले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे आरक्षण कोणी किती बदलले ?
राजेंद्र दर्डा - 504 हेक्टर
अशोक चव्हाण - 1453 हेक्टर
पतंगराव कदम - 9613 हेक्टर
नारायण राणे - 9146 हेक्टर
सुभाष देसाई - 10 हजार 429 हेक्टर
