आरोग्य हा विषय जनतेसाठी आवश्यक व महत्वाचा असूनही
सरकारने सरकारी रुग्णालयातील उपचार दर दुप्पट महाग करुन ठेवले.
आरोग्य सेवा ही मोफत, अल्पदरात असायला पाहिजे, पण केसपेपर काढण्यापासूनच पैसे उकळायला सुरुवात केली.
गरीबांनी उपचार कोठे करायचे ?
सर्व लोकप्रतिनिधी सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी जात नाहीत, त्यांना काय देणेघेणे आहे ? त्यांच्याकडे प्रचंड रुपये असल्याने ते खाजगी रुग्णालयात उपचार करु शकतात.
तिकडे खाजगी रुग्णालये रुग्णांची वाटच पहात असतात. या रुग्णालयांवर सुध्दा सरकारचा कंट्रोल नाही.
जनतेला आपले हक्क, अधिकार माहिती नसल्याने ते नशिबाला दोष देत खाजगी रुग्णालयात जातात. कर्ज काढून हजारोंचे बील भरतात.
दोष तर त्या लोकप्रतिनिधींना दिला पाहिजे, जे शुभेच्छा, अभिनंदनचे बँनर लावण्यातच गुंग आहेत.
