सरकारकडून
रासायनिक प्रकल्प ग्रामीण भागात आणले जातात. नंतरच्या काळात मात्र तेथील जनता उध्वस्त झालेली दिसून आली आहे. त्यांच्या प्रश्नांकडे राजकीय शासकीय दुर्लक्ष झाले.
जमिनी गेल्या. बेरोजगारी वाढली. प्रदूषणाने परिसरातील सर्व जमिनी नापिक झाल्या. पाणी वायू प्रदूषणामुळे जनतेच्या आरोग्यावर परिणाम झाला.
आजची परिस्थिती -
राजकीय पाठबळावर उद्योगपतींचे अनेक रासायनिक प्रकल्प दिमाखदारपणे उभे आहेत. प्रदूषणाचे कुठलेही नियम ते पाळत नाहीत. सरकारी आदेशाला मानत नाहीत.
कायद्याची स्थिती चिंताजनक
माहिती आयुक्त पदांची नियुक्ती नाही. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत कळविले आहे.
- केंद्रीय माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी
तळोजा एमआयडीसी कंपन्यांतील प्रदूषण रोखण्यासाठी पर्यावरणमंत्र्यांचे आदेश -
ज्या कंपन्यांनी बोअरवेल बांधले आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांची मदत घेऊन कारवाई करावी. बोअरवेल सील करावे.
ग्रामस्थांची मागणी -
प्रदुषण अधिकारी सरकारी आदेशांचे पालन करत नाहीत.
संवेदनशील का घोषित करत नाही ?
- मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
दोडामार्ग पट्टयात 300 हेक्टर जमिनीवर वृक्षतोड करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई केली नाही.
महाराष्ट्रात प्लास्टिक, थर्माकोलवर बंदी
- मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी
थर्माकोलचे प्लेट, वाट्या, कप तसेच प्लास्टिकचे फ्लेक्स, तोरण इत्यादी वस्तू निर्मितीवर, वापरण्यावर प्रतिबंध घालण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात प्लास्टिक बाटल्यांवर बंदी होईल.
इंद्रायणी नदीच्या 4 किमी पात्रात जलपर्णी वाढल्या आहेत. यामुळे नदीचा प्रवाह थांबला आहे.
पाण्यातील अॉक्सीजन कमी झाला असून मासे मरत आहेत. नदीला गटाराचे स्वरुप आले आहे. डासांचे प्रमाण वाढले आहे.
माहिती मागवणे हा गुन्हा आहे का ?
सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे.
ठाणे पालिका प्रशासनाने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची यादी बनवून पोलिसांना दिली. शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार, मनमानी कारभार याविरोधात माहिती मागवणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
त्यामुळे त्यांनी संघटीत होऊन याविरोधात कोर्टात जाण्याचे ठरवले आहे.
ग्रस्त रुग्णांना इच्छामरणाचा अधिकार - सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
घटना कलम 21 जगण्याचा अधिकार देते. सन्मानाने इच्छामृत्यू हा मुलभूत अधिकार मानला जावा.
असाध्य आजार झाला असेल तरच इच्छामृत्यूचा अधिकार आहे.
असाध्य आजार झाला नसेल, आजाराला कंटाळला असेल, आजारामुळे वेदना होत असतील तर त्याला मृत्यू दिला असल्यास तो हत्येचा गुन्हा ठरेल.
इच्छामृत्यूसाठी कागदपत्रे वैद्यकीय समिती व कोर्ट तपासणी करेल.
आयपीएल सारख्या मनोरंजक हेतूसाठी पाणीपुरवठा केला जावू शकत नाही.
- मुंबई हायकोर्ट
रस्त्याच्या आजुबाजूची, सार्वजनिक खाजगी आवारातील झाडे तोडल्यास कारवाई करावी.
वृक्ष प्राधिकरण नियमानुसार झाड तोडणे हा अपराध असून 1 वर्ष जेल होऊ शकते.
जनतेने पर्यावरणपूरक पध्दतीने होळी साजरी करावी.
- मुंबई पालिका
आहेत म्हणजे रस्ता खराब आहे असे म्हणता येणार नाही.
रस्त्यावर दिवे नाहीत, उघडे गटार, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, वाहतुक चिन्ह नसणे, गतिरोधक नसणे
या गोष्टी नसल्या तर त्याला रस्त्याची दुर्दशा झाली असे म्हटले जाईल.
- मुंबई हायकोर्ट
भ्रष्टाचारात 185 पैकी 180 पालिका अधिकारी दोषी आढळले.
959 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. 6 अधिकाऱ्यांना कामावरुन काढले. 23 जणांचे पद कमी केले. 67 जणांची वेतनवाढ एक वर्षासाठी बंद केली.
रस्त्यांचा बांधकाम दर्जा खराब आहे, हे या अधिकाऱ्यांना माहिती होते. कंत्राटदारांशी आर्थिक संबंध होते.
आहे. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही. राजकीय नेता कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर त्याच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे.
तुम्हाला जमत नसेल तर सांगा, आम्ही आदेश देतो. एका आठवड्यात गुन्हा दाखल करा.
- मुंबई हायकोर्ट पोलिसांवर संतापले
मीरा भाईंदर पालिका हद्दीत 2 नगरसेवकांनी पर्यावरणाचे नियम तोडून खारफुटी झाडे तोडली. तेथे बेकायदेशीर बांधकाम केले.
याविषयी कोर्टात जनहित याचिका करण्यात आली.
सुरु आहे. भ्रष्टाचार कमी करणारा व शासनाला शिस्त लावणारा हा कायदा लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांना नको आहे.
या कायद्याचे नुकसान झाल्यास जनता जबाबदार असेल. जनतेच्या कल्याणासाठी हा कायदा असून जनतेलाच याचे महत्व वाटत नाही.
स्वत:चे काही काम निघाले, उदा. नोकरी, रेशनकार्ड, वैयक्तिक माहिती हवी असेल तेव्हाच लोकांना माहिती अधिकार कायदा आठवतो.
या कायद्याचा गैरवापर केला जातो. खंडणी मागितली जाते. त्यामुळे हे कारण दाखवून लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी या कायद्याला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सर्व कामे बाजूला ठेऊन माहिती द्यावी लागते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मग ठेवा ना बाजूला कामे ! जसे काय सरकारी अधिकारी दिवसभर कामातच गुंतलेले असतात !!
कर्मचारी वाढवा. कायदा बनला आहे तर काम तर करावेच लागेल.
माहिती अधिकार कायदा हे चांगले शस्त्र जनतेच्या हातात आहे. त्याचे महत्व समजून घ्यावे. घरची कामे करण्यासाठीच याचा वापर करु नका.
पालिका आयुक्तांनी जाहीर केली. यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे.
अधिकार्यांनी नावे जाहीर करुन कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण केला आहे.
देशाच्या प्रतिमेला धक्का
- मुंबई हायकोर्ट
तपास यंत्रणांपेक्षा गुन्हेगार जास्त हुशार झाले आहेत. दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरणावर कोर्टाने मत मांडले.
तपासयंत्रणांना मिळणारी प्रत्येक माहिती देशाबाहेर गेलेल्या गुन्हेगारांना कशी मिळते ?
विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडली जात आहेत, यामुळे मुंबई भकास होईल. वृक्षतोड गंभीर बाब आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी मोठमोठ्या मशीनरी आणल्या जात आहेत. सिमेंट प्लांटमुळे प्रदुषण वाढेल.
▪मुंबई
कचऱ्यात गाळ, दगडमाती टाकून वजन वाढविल्यासंबंधी पालिकेने कंत्राटदारांविरोधात तक्रार केली होती.
मात्र आता असे उघड झाले आहे की, पालिका कर्मचारीच कचरा भरतात. कंत्राटदार फक्त वाहन, इंधन पुरवतात.
त्यामुळे कचरा डेब्रीज घोटाळ्यात पालिका स्वत:च अडकली आहे.
▪मुंबई, अंधेरी
बीएसईएस रुग्णालयात
30 टक्के गरीब रुग्णांवर उपचार करावा असा नियम असूनही तेथे डॉक्टर वाटेल तसा कारभार करत आहेत.
येथे येणाऱ्या रुग्णांना योग्य वागणूक मिळत नाहीत. डॉक्टर बाहेरुन रुग्ण आणून ते गरीब असल्याचे दाखवत आहेत.
मोर्णा नदी स्वच्छतेसाठी हजारो नागरीक एकजुटीने नदीकाठी आले होते.
जेसीबीद्वारे काढण्यात आलेला कचरा लोकांनी वाहनांमध्ये भरुन दिला. नदीपात्रात उतरुन लोकांनी कचरा बाहेर काढला.
विदयार्थी, शिक्षक, व्यापारी, बचतगटाच्या महिला, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, पोलीस, विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत नागरिक, वयोवृध्द नागरिक सहभागी झाले होते.
घेतला. यामुळे गरिबांची आरोग्य सेवा बंद होईल.
300 हून अधिक खाटा असणारी सरकारी रुग्णालये प्रायव्हेट करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली.
व्यापारी, भांडवलदार वर्गाला नफा कमविण्यासाठी आणखी एक व्यवसाय सरकार खुला करून देत आहे.
24 जानेवारी 2018 रोजीचा शासन निर्णय आहे.
नगरसेविका राजूल देसाई यांच्या कार्यालयात तीन डोंगरी, प्रेम नगर रोड येथील प्रश्नांचे निवेदन दिले होते. त्यावेळी समीर देसाई यांच्याशी खालील विषयावर चर्चा करण्यात आली.
प्रेम नगर रोडवर अंधूक दिवे -
वीज अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. थोडा अधिक उजेड असलेले दिवे लावण्यात येतील.
रहदारी त्रास वाढला आहे -
आजुबाजूच्या इमारतींनी पत्र दिल्यास त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.
या रोडवरील दोन्ही बगीचे मार्चपर्यंत सुशोभित करण्यात येतील.
प्रेम नगर कॉर्नरला सीसीटीव्ही लावण्यात येईल. जुने एसीपी कार्यालय चौक येथे सीसीटीव्ही लावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
प्रेम नगर येथे पोलिस बीट चौकी बनविण्यात येईल.
यावेळेस शिवशक्ती मित्र मंडळाचे पदाधिकारी व गोरेगाव भाजपा सचिव निलेश सोमजी, सचीन शर्मा उपस्थित होते.
भारतात घटना लागू करण्यात आली. भारत देश प्रजासत्ताक झाला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 वर्षे 11 महिने 17 दिवस सखोल अभ्यास करून भारतीय घटना लिहिली.
देशातील जनतेचा समान दर्जा असला पाहिजे आणि त्यांची सर्वांगीण प्रगती घडवून आणण्यासाठी त्यांना समान संधी मिळाली पाहिजे,
यासाठी डॉ. आंबेडकर यांनी अनेक कलमे तयार केली .
भारतातील प्रत्येक नागरिकाला एका मताचा अधिकार दिला. आणि मताच्या आधारेच प्रजेची सत्ता निर्माण केली.
गोरेगाव पश्चिम -
हे 3 वर्षांपासून दुसरीकडे खाजगी जागेवर भाड्याने घेतले आहे.
पोस्टाची स्वत:ची जागा असूनही ती दुरुस्त करायचे सोडून
लाखो रुपयांचे भाडे खाजगी जागेला दिले जात आहे.
यामध्ये सरकारचा तोटा होत आहे.
ज्या ठिकाणी भाडेतत्वावर पोस्ट कार्यालय सुरु आहे, तेथे कर्मचाऱ्यांना बाथरुम, जेवण, इतर सुविधा मिळत नाहीत.
पोस्ट कार्यालय आत असून ते शोधावे लागते. यामुळे पोस्ट कुरियर सेवेला नुकसान होत आहे.
तेथील गोपाळ बडव्याने लघवी केली होती.
या तीर्थकुंडातील तीर्थ भक्त पीत असतात. यासंबंधी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
यासंबंधी गोपाळ बडव्यास जिल्हा सत्र न्यायालयाने 3 महिना कारावासाची शिक्षा केली.
(यासंबधी माझ्या 2003 साली प्रकाशित केलेल्या "मराठा जागा होतोय !" या पुस्तकात उल्लेख आहे.)
तेथील गोपाळ बडव्याने लघवी केली होती.
या तीर्थकुंडातील तीर्थ भक्त पीत असतात. यासंबंधी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
यासंबंधी गोपाळ बडव्यास जिल्हा सत्र न्यायालयाने 3 महिना कारावासाची शिक्षा केली.
(यासंबधी माझ्या 2003 साली प्रकाशित केलेल्या "मराठा जागा होतोय !" या पुस्तकात उल्लेख आहे.)
