होळी निमित

रस्त्याच्या आजुबाजूची, सार्वजनिक खाजगी आवारातील झाडे तोडल्यास कारवाई करावी.
वृक्ष प्राधिकरण नियमानुसार झाड तोडणे हा अपराध असून 1 वर्ष जेल होऊ शकते.

जनतेने पर्यावरणपूरक पध्दतीने होळी साजरी करावी.
- मुंबई पालिका

रस्त्यांवर फक्त खड्डे

आहेत म्हणजे रस्ता खराब आहे असे म्हणता येणार नाही.

रस्त्यावर दिवे नाहीत, उघडे गटार, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, वाहतुक चिन्ह नसणे, गतिरोधक नसणे
या गोष्टी नसल्या तर त्याला रस्त्याची दुर्दशा झाली असे म्हटले जाईल.
- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई - 234 रस्ते बांधकामातील

भ्रष्टाचारात 185 पैकी 180 पालिका अधिकारी दोषी आढळले.

959 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. 6 अधिकाऱ्यांना कामावरुन काढले. 23 जणांचे पद कमी केले. 67 जणांची वेतनवाढ एक वर्षासाठी बंद केली.

रस्त्यांचा बांधकाम दर्जा खराब आहे, हे या अधिकाऱ्यांना माहिती होते. कंत्राटदारांशी आर्थिक संबंध होते.

कायदा सर्वांसाठी सारखा

आहे. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही. राजकीय नेता कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर त्याच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे.
तुम्हाला जमत नसेल तर सांगा, आम्ही आदेश देतो. एका आठवड्यात गुन्हा दाखल करा.
- मुंबई हायकोर्ट पोलिसांवर संतापले

मीरा भाईंदर पालिका हद्दीत 2 नगरसेवकांनी पर्यावरणाचे नियम तोडून खारफुटी झाडे तोडली. तेथे बेकायदेशीर बांधकाम केले.

याविषयी कोर्टात जनहित याचिका करण्यात आली.

माहिती अधिकार कायदा संपवण्याचे षडयंत्र

सुरु आहे. भ्रष्टाचार कमी करणारा व शासनाला शिस्त लावणारा हा कायदा लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांना नको आहे.

या कायद्याचे नुकसान झाल्यास जनता जबाबदार असेल. जनतेच्या कल्याणासाठी हा कायदा असून जनतेलाच याचे महत्व वाटत नाही.

स्वत:चे काही काम निघाले, उदा. नोकरी, रेशनकार्ड, वैयक्तिक माहिती हवी असेल तेव्हाच लोकांना माहिती अधिकार कायदा आठवतो.

या कायद्याचा गैरवापर केला जातो. खंडणी मागितली जाते. त्यामुळे हे कारण दाखवून लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी या कायद्याला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सर्व कामे बाजूला ठेऊन माहिती द्यावी लागते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मग ठेवा ना बाजूला कामे ! जसे काय सरकारी अधिकारी दिवसभर कामातच गुंतलेले असतात !!
कर्मचारी वाढवा. कायदा बनला आहे तर काम तर करावेच लागेल.

माहिती अधिकार कायदा हे चांगले शस्त्र जनतेच्या हातात आहे. त्याचे महत्व समजून घ्यावे. घरची कामे करण्यासाठीच याचा वापर करु नका.

नवी मुंबई - माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची नावे

पालिका आयुक्तांनी जाहीर केली. यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे.

अधिकार्यांनी नावे जाहीर करुन कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण केला आहे.

विचारवंतांच्या हत्यांमुळे

देशाच्या प्रतिमेला धक्का
- मुंबई हायकोर्ट

तपास यंत्रणांपेक्षा गुन्हेगार जास्त हुशार झाले आहेत. दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरणावर कोर्टाने मत मांडले.

तपासयंत्रणांना मिळणारी प्रत्येक माहिती देशाबाहेर गेलेल्या गुन्हेगारांना कशी मिळते ?

मुंबईतील वृक्षतोडीवर हायकोर्टाचे मत

विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडली जात आहेत, यामुळे मुंबई भकास होईल. वृक्षतोड गंभीर बाब आहे.

मेट्रो कारशेडसाठी मोठमोठ्या मशीनरी आणल्या जात आहेत. सिमेंट प्लांटमुळे प्रदुषण वाढेल.